आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया व ऑफलाइन पीडीएफ़ फोरम । RTI application process and offline PDF form

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ। यह क्रांतिकारी कानून नागरिकों को सरकारी संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान शासकीय गोपनीयता अधिनियम बनाया गया, जिससे सरकार को सूचना को गोपनीय रखने का अधिकार मिला। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी यह अधिनियम बना रहा। हालांकि, 1975 में "उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण" मामले में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी कार्यों की जानकारी देने का आदेश दिया, जिससे सूचना के अधिकार की नींव पड़ी।

कानून का गठन

1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के नेतृत्व में राजस्थान में सूचना के अधिकार के लिए जनांदोलन शुरू हुआ। 2005 में, यूपीए सरकार ने इस आंदोलन के परिणामस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया।

प्रमुख प्रावधान

1. सूचना का अधिकार: नागरिकों को सरकारी दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है।
2. जनसूचना अधिकारी (PIOs): हर सरकारी विभाग में एक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो सूचना प्रदान करता है।
3. समय सीमा: सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होती है; इसके उल्लंघन पर अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है।
4. शिकायत और अपील: सूचना न मिलने या गलत जानकारी मिलने पर सूचना आयोग से शिकायत की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया 1 : 

1. आरटीआई अधिनियम का अध्ययन करें: जानें कि अधिनियम के तहत कौन-कौन सी जानकारियाँ मांगी जा सकती हैं। यह कानून नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, बशर्ते वह जानकारी सुरक्षा या गोपनीयता से जुड़ी न हो।
2. आरटीआई आवेदन तैयार करें: आवेदन को सादे कागज पर या सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में लिखें। आवेदन में स्पष्ट रूप से जानकारी का उल्लेख करें, संबंधित विभाग का नाम और अपने व्यक्तिगत विवरण शामिल करें।
3. शुल्क का भुगतान करें: RTI आवेदन के लिए आमतौर पर ₹10 शुल्क देना होता है। बीपीएल श्रेणी के नागरिकों के लिए यह शुल्क माफ होता है।
4. आवेदन जमा करें: आवेदन को संबंधित विभाग के जनसूचना अधिकारी के पास जमा करें। आप इसे सीधे जमा कर सकते हैं या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट का उपयोग करें ताकि सबूत रहे।
5. प्राप्ति पावती लें: आवेदन जमा करते समय प्राप्ति पावती अवश्य लें, जिसमें आवेदन का नंबर और जमा की गई तिथि का उल्लेख हो।
6. जवाब प्राप्त करें: RTI अधिनियम के तहत, विभाग को 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। अगर जानकारी नहीं दी जाती है या आवेदन खारिज होता है, तो इसके कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए।
7. अपील प्रक्रिया: यदि विभाग के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप पहले अपील प्राधिकारी और फिर सूचना आयोग के पास अपील कर सकते हैं।
8. अपील के बाद की प्रक्रिया: यदि आयोग आपके पक्ष में फैसला करता है, तो विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह जानकारी प्रदान करे या यदि कोई पेनल्टी लगी हो, तो उसका पालन करे।

लोकतंत्र को सशक्त बनाना

सूचना का अधिकार अधिनियम केवल एक कानून नहीं है; यह नागरिकों को सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।

आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया के लिए ऑफलाइन पीडीएफ़ फोरम 

आरटीआई आवेदन कैसे दर्ज करें आवेदन की प्रक्रिया 2 ?

सूचना का अधिकार (RTI) भारत की संसद का एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

आरटीआई आवेदन दर्ज करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

चरण 1: विभाग की पहचान करें

पहले यह पहचानें कि आपको किस विभाग से जानकारी चाहिए। कुछ विषय राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम या पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जबकि अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं।

चरण 2: आवेदन तैयार करें

एक श्वेत कागज की शीट पर हाथ से आवेदन लिखें, या इसे अंग्रेजी, हिंदी, या क्षेत्रीय भाषा में लिखें। आप आवेदन को सावधानीपूर्वक भरने के लिए सूचना अधिकारी से भी मदद ले सकते हैं।

चरण 3: आवेदन को संबोधित करें

आवेदन को संबंधित राज्य या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। उस कार्यालय का नाम, जहां से आप जानकारी चाहते हैं, और पूरा पता लिखें। आवेदन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि आप RTI अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांग रहे हैं।

चरण 4: प्रश्नों की सूची और दस्तावेज़

स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्नों की सूची तैयार करें और आवेदन में इन प्रश्नों का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अनुरोध करें। दस्तावेज़ों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। प्रति दस्तावेज़ 2 रुपये शुल्क है।

चरण 5: आवेदन शुल्क का भुगतान

आवेदन शुल्क 10 रुपये है, जो नकद, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल स्टैम्प के रूप में अदा किया जा सकता है। आवेदन पत्र पर मोहर लगाना आवश्यक है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होता, लेकिन उन्हें BPL प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

चरण 6: आवेदन पूरा करें

आवेदन के अंत में अपना पूरा नाम, पता, संपर्क विवरण, ईमेल पता और हस्ताक्षर करें। तारीख और अपने शहर का नाम भी डालें।

चरण 7: आवेदन की एक फोटोकॉपी रखें

आवेदन की एक फोटोकॉपी लें और भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। आवेदन को पंजीकृत डाक द्वारा भेजें या इसे संबंधित विभाग को व्यक्तिगत रूप से सौंप दें। प्राप्ति की रसीद लेना न भूलें।

चरण 8: सूचना प्राप्ति का समय

कानून के अनुसार, सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। पहली अपील को विभाग और अपीलीय प्राधिकरण के नाम के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को जवाब देना अनिवार्य है। यदि अपीलीय प्राधिकारी जवाब देने में असमर्थ रहता है, तो आप सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य / केंद्रीय सूचना आयोग में आगे अपील कर सकते हैं।

RTI आवेदन पत्र कैसे लिखें: एक सरल और प्रभावी तरीका

सेवा में,

केंद्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी
या सहायक लोक सूचना अधिकारी
(पते के साथ कार्यालय का नाम)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगना

आदरणीय सर/मैडम,

मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करता हूँ:

1. आवश्यक जानकारी का विवरण:

   • (a) विषय के अनुसार जानकारी का विवरण और प्रश्न संख्याएँ:
     • प्रश्न संख्या 1: ___________
     • प्रश्न संख्या 2: ___________
     • प्रश्न संख्या 3: ___________
   • (b) वह अवधि जिसके लिए सूचना मांगी गई है: ___________

2. यदि सूचना किसी अनन्य स्थान से संबंधित है, तो कृपया इसका स्पष्ट उल्लेख करें।

3. यदि यह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कृपया इस तथ्य को स्पष्ट करें।

4. यदि आवेदन अनुसूची II में संगठनों से संबंधित भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, तो कृपया इसका विस्तृत उल्लेख करें।

5. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी या विशेष अनुरोध: ___________

यदि यह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो कृपया आवेदन या उसके अंश को उस अन्य लोक प्राधिकरण को अग्रेषित करने की प्रक्रिया के अनुसार इसे मुझ तक पहुंचाएं, जैसा कि RTI अधिनियम की धारा 6(3) में निर्दिष्ट है।

आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण:

• (i) ₹10/- शुल्क नकद में भुगतान किया गया है। रसीद नंबर: _________, दिनांक: ___________
• (ii) एक पोस्टल ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट नंबर: __________, दिनांक: ___________
• (iii) यदि शुल्क से छूट का दावा किया गया है, तो बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा
आवेदक का पूरा नाम और पता
संपर्क फोन नंबर और ई-मेल (यदि कोई हो)

RTI (सूचना का अधिकार) के बारे में अद्वितीय तरीकों से पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. RTI क्या है और यह कैसे काम करता है?

RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम, 2005, भारत का एक कानून है जो नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह कानून सरकारी प्राधिकरण को सूचना के आवेदन पर जवाब देने के लिए बाध्य करता है, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।
2. RTI के तहत कौन-कौन सी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं?
RTI के तहत आप किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी नीतियाँ, निर्णय, योजनाएं, और अन्य दस्तावेज़। हालांकि, राष्ट्रीय सुरक्षा, निजी गोपनीयता, और जांच की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी को छोड़कर, सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
3. RTI आवेदन कैसे लिखा जाता है?
RTI आवेदन सादे कागज पर लिखा जा सकता है। आवेदन में अपना नाम, पता, और संपर्क विवरण दें। जानकारी का स्पष्ट विवरण दें और इसे संबंधित जन सूचना अधिकारी (PIO) के पास जमा करें। आवेदन के साथ आवश्यक शुल्क भी शामिल करें।
4. RTI आवेदन के लिए कितनी फीस लगती है?
RTI आवेदन के लिए सामान्यतः ₹10 की फीस होती है। यह फीस डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, या नकद के रूप में दी जा सकती है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी के लोगों के लिए यह शुल्क माफ हो सकता है, बशर्ते वे उचित प्रमाण पत्र प्रदान करें।
5. RTI आवेदन पर जवाब प्राप्त करने की अवधि क्या है?
जन सूचना अधिकारी को RTI आवेदन पर 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। अगर जानकारी जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसे 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
6. RTI आवेदन पर जवाब न मिलने की स्थिति में क्या करें?
यदि 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं मिलता, तो आप पहले अपील प्राधिकारी (First Appellate Authority) के पास अपील कर सकते हैं। यदि पहली अपील पर भी समाधान नहीं मिलता, तो केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) या राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के पास दूसरी अपील की जा सकती है।
7. RTI के तहत कौन सी जानकारियाँ नहीं दी जा सकतीं?
राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, और जांच की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी RTI के तहत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, कुछ विशिष्ट और संवेदनशील सूचनाएँ भी इस अधिनियम से बाहर रहती हैं।
8. RTI के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
प्राप्त जानकारी का उपयोग सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा करने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया जा सकता है।
9. RTI आवेदन को जमा करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए?
RTI आवेदन को सीधे संबंधित विभाग में जमा किया जा सकता है या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। आवेदन के साथ प्राप्ति पावती लेना सुनिश्चित करें, ताकि आपके पास सबूत रहे।
10. RTI के तहत सूचना न मिलने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है?
यदि आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती या जानकारी असंतोषजनक होती है, तो आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा, आप जन सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, यदि वह नियमों का पालन नहीं करता।
11. RTI के तहत कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?
RTI आवेदन के साथ सामान्यतः पहचान पत्र की एक कॉपी और यदि आप बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में हैं तो प्रमाणपत्र की कॉपी संलग्न की जानी चाहिए।
12. RTI के तहत आवेदन करने के बाद क्या करना चाहिए?
आवेदन के बाद, आपको विभाग द्वारा जवाब मिलने का इंतजार करना चाहिए। यदि जवाब समय पर नहीं मिलता या सही नहीं होता, तो आप अपील कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

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